सारांश : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई कैबिनेट का ऐलान कर दिया है, जिसे 'टीम-11' का नाम दिया गया है। इस टीम में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कैबिनेट में क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक संतुलन का ध्यान रखते हुए आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और अन्य समुदायों को स्थान दिया गया है।
कैबिनेट का गठन: पुराने और नए चेहरों का मेल
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 5 दिन बाद हेमंत सोरेन ने अपनी 11 सदस्यीय कैबिनेट की घोषणा की। इसमें 50% नए चेहरों को शामिल किया गया है। पुराने चेहरों में दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन, इरफान अंसारी और दीपिका पांडेय जैसे अनुभवी विधायकों को जगह दी गई है। नए चेहरों में शिल्पी नेहा तिर्की, योगेंद्र महतो, सुदिव्य सोनू, राधाकृष्ण किशोर, संजय प्रसाद यादव और चमरा लिंडा को शामिल किया गया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) कोटे से 5, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है।
क्षेत्रीय संतुलन पर जोर
कैबिनेट गठन में राज्य के सभी प्रमुख क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है:
- संथाल परगना: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद संथाल से आते हैं। कैबिनेट में दीपिका पांडेय, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन और संजय प्रसाद जैसे अन्य 4 विधायकों को भी स्थान मिला है।
- कोल्हान: इस क्षेत्र से दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन को चुना गया है।
- पलामू: पलामू क्षेत्र से राधाकृष्ण किशोर को मंत्री पद दिया गया है।
- दक्षिण छोटानागपुर: शिल्पी नेहा तिर्की और चमरा लिंडा को शामिल किया गया है।
- उत्तरी छोटानागपुर: योगेंद्र महतो और सुदिव्य सोनू को प्रतिनिधित्व मिला है।
सामाजिक संतुलन: आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता
कैबिनेट में आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी गई है:
- आदिवासी समुदाय: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ शिल्पी नेहा तिर्की, चमरा लिंडा, दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन को शामिल किया गया है।
- दलित समुदाय: राधाकृष्ण किशोर को दलित कोटे से जगह दी गई है।
- अल्पसंख्यक समुदाय: इरफान अंसारी और हफीजुल हसन को कैबिनेट में शामिल किया गया है।
- कुड़मी समुदाय: योगेंद्र महतो को जगह दी गई है।
- सामान्य वर्ग: दीपिका पांडेय (कांग्रेस) और सुदिव्य सोनू (जेएमएम) को प्रतिनिधित्व मिला है।
- यादव समुदाय: संजय प्रसाद यादव को आरजेडी कोटे से मंत्री बनाया गया है।
संथाल परगना: इंडिया गठबंधन का गढ़
संथाल परगना, जहां विधानसभा की 18 सीटों में से 17 पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी, को कैबिनेट में विशेष महत्व दिया गया है। यहां से 5 मंत्रियों को स्थान मिला है, जो इस क्षेत्र की राजनीतिक अहमियत को दर्शाता है।
नई कैबिनेट की चुनौतियां
हेमंत सोरेन की इस 'टीम-11' के सामने कई चुनौतियां हैं:
- विकास योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन: ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का विकास।
- आदिवासी और दलित समुदायों का सशक्तिकरण: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार।
- क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना: सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करना।
- प्रशासनिक सुधार: भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
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