सारांश: केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 14 हजार से 19 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह आयोग अप्रैल से कार्यभार संभाल सकता है, और इसकी सिफारिशें 2026-27 में लागू होने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक, सरकार का बजट आवंटन वेतन वृद्धि को निर्धारित करेगा।
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अंतिम चरण में
नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने जा रही है। कैबिनेट में इसकी स्वीकृति के बाद आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी, और अप्रैल 2025 से आयोग अपना कार्य शुरू कर सकता है। इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, वेतन आयोग की सिफारिशें 2026-27 तक लागू हो सकती हैं। वेतन संरचना में बदलाव के बाद कर्मचारियों को 14 हजार से 19 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी मिलेगी। यह वेतन वृद्धि कर्मचारी के वेतनमान और सेवा वर्ग के अनुसार तय की जाएगी।
कैसे होगी वेतन में वृद्धि?
मौजूदा समय में केंद्र सरकार के मध्यम स्तर के कर्मचारियों का औसत वेतन लगभग 1 लाख रुपये है। वेतन में बढ़ोतरी बजट आवंटन पर निर्भर करेगी। संभावित वेतन वृद्धि इस प्रकार हो सकती है:
- बजट 1.75 लाख करोड़ रुपये: वेतन बढ़कर 1,14,600 रुपये हो सकता है।
- बजट 2 लाख करोड़ रुपये: वेतन 1,16,700 रुपये तक बढ़ सकता है।
- बजट 2.25 लाख करोड़ रुपये: वेतन 1,18,800 रुपये तक जा सकता है।
सरकार का लक्ष्य है कि कर्मचारियों के वेतन में संतुलित वृद्धि हो, जिससे सरकारी खर्च भी नियंत्रित रहे।
गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट और आर्थिक प्रभाव
अमेरिकी निवेश कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ता बाजार में सुधार होगा। वेतन वृद्धि से घरेलू खर्च में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे विभिन्न सेक्टर्स को आर्थिक लाभ होगा।
आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, वेतन वृद्धि से सरकारी व्यय में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इससे बाजार में नकदी प्रवाह में सुधार आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
8वें वेतन आयोग के तहत न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि 65 लाख पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी की संभावनाएं भी शामिल हैं। केंद्र सरकार इस बार पेंशन संरचना को भी दुरुस्त करने पर विचार कर रही है।
बैंक खातों में 4 नॉमिनी रखने की अनुमति
सरकार ने बैंक खाता धारकों को अधिक सुरक्षा देने के लिए एक अहम बदलाव किया है। राज्यसभा में हाल ही में एक संशोधित बैंकिंग कानून पारित हुआ है, जो बैंक खातों में चार नामांकित व्यक्तियों (नॉमिनी) को जोड़ने की अनुमति देगा। यह विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा से पारित हो चुका था।
नए नियम के तहत, बैंक खाताधारक अब अपने खाते में चार अलग-अलग नॉमिनी नामित कर सकते हैं, जिससे भविष्य में उत्तराधिकार से जुड़ी जटिलताओं को कम किया जा सकेगा। यह बदलाव ग्राहकों के लिए वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा।
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