सारांश :नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने के विरोध में भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। नागपुर महानगर पालिका (NMC) ने उनके घर को अवैध घोषित कर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान के घर पर चला बुलडोजर नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। नागपुर महानगर पालिका (NMC) ने पहले ही उनके घर को अवैध घोषित कर दिया था और उसे हटाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने 21 मार्च को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट किया था कि उनका 86.48 वर्ग मीटर का मकान नियमों के विरुद्ध बना हुआ है।
औरंगजेब की कब्र हटाने के विरोध में भड़की थी हिंसाकुछ दिनों पहले औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर नागपुर में हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए थे और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान था, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में है।
नागपुर प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ानागपुर के संजय बाग कॉलोनी में स्थित फहीम खान के घर को NMC ने अवैध घोषित किया था। प्रशासन ने 20 मार्च को निरीक्षण कर पाया कि यह महाराष्ट्र क्षेत्रीय और टाउन प्लानिंग एक्ट, 1966 का उल्लंघन कर बनाया गया था। इस घर का कोई आधिकारिक बिल्डिंग प्लान पास नहीं किया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार अतिक्रमण की शिकायतें की गई थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
नोटिस जारी होने के बाद कार्रवाई21 मार्च को जारी किए गए नोटिस के अनुसार, यह मकान उनकी पत्नी जहीरुननिसा के नाम पर पंजीकृत था, लेकिन यह अवैध रूप से बना हुआ था। जब प्रशासन ने इसे गिराने की प्रक्रिया शुरू की, तो इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई।
कार्रवाई के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाप्रशासन को आशंका थी कि इस कार्रवाई के दौरान कोई विरोध प्रदर्शन हो सकता है, इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। नागपुर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए।
सरकार की सख्त नीति जारीमहाराष्ट्र सरकार और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का संकेत दिया था। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि राज्य में अवैध निर्माणों के खिलाफ सरकार की नीति सख्त है और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाइस कार्रवाई पर स्थानीय लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया रही। कुछ लोगों ने इसे प्रशासन का सही कदम बताया, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि यह राजनीति से प्रेरित कार्रवाई हो सकती है।
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