कर्नाटक सरकार भारतीय राज्य कर्नाटक की प्रशासनिक और नियमन निकाय है। यह सरकार राज्य के समस्त क्षेत्रों में प्रशासनिक और कानूनी निर्देशन प्रदान करती है और राज्य की विकास और प्रगति के लिए नीतियों को अमल में लाती है।
इतिहास
कर्नाटक सरकार का गठन 1956 में हुआ था, जब भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। यह राज्य अपने नामकरण से पूर्व, मैसूर राज्य के रूप में जाना जाता था।
प्रशासनिक विभाग
कर्नाटक सरकार का प्रशासनिक विभाग राज्य के प्रमुख प्रशासनिक और नियमन निकायों को संचालित करता है। इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय, विभागीय सचिवालय और विभागीय निदेशालय शामिल होते हैं।
नीतियाँ और कार्यक्रम
कर्नाटक सरकार ने राज्य के विकास और प्रगति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, विकास योजनाएं, और सामाजिक कल्याण के कई योजनाएं शामिल हैं।
राजनीतिक संरचना
कर्नाटक सरकार की राजनीतिक संरचना विधानसभा के रूप में होती है, जिसमें विधायकों द्वारा चुनी जाती है। मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं और वे राज्य के प्रमुख प्रशासनिक और नियमन निकायों के साथ सहयोग करते हैं।
प्रमुख विभाग
कर्नाटक सरकार के प्रमुख विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, वित्त और खाद्य संसाधन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन विभागों के माध्यम से सरकार राज्य के विकास की दिशा में कदम बढ़ाती है।
उद्देश्य
कर्नाटक सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के समस्त नागरिकों की भलाई और कल्याण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम लाना है। यह सरकार न्याय, समानता, और सामाजिक समृद्धि के माध्यम से राज्य की सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है।