राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, जो औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को नियंत्रित और विनियमित करने का कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आवश्यक दवाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना और फार्मास्युटिकल उद्योग में मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।
स्थापना और इतिहास
NPPA की स्थापना 29 अगस्त 1997 को भारत सरकार के औषधि विभाग (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय) के अधीन की गई थी। इसका गठन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (DPCO) के प्रावधानों के अनुपालन हेतु किया गया था।
कार्य और दायित्व
NPPA भारत में औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की मूल्य-निर्धारण से जुड़े विभिन्न कार्यों का निष्पादन करता है, जिनमें शामिल हैं:
- मूल्य नियंत्रण: आवश्यक औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की कीमतें निर्धारित करना और निगरानी करना।
- अनुपालन सुनिश्चित करना: दवा कंपनियों द्वारा तयशुदा कीमतों का पालन सुनिश्चित करना और उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई करना।
- डेटा संग्रह और विश्लेषण: फार्मास्युटिकल उद्योग से संबंधित मूल्य और उत्पादन डेटा का विश्लेषण करना।
- नीतिगत सलाह: दवा मूल्य निर्धारण से जुड़े मामलों में सरकार को सुझाव देना।
- दवा मूल्य सूचकांक तैयार करना: दवा उद्योग में कीमतों के उतार-चढ़ाव की निगरानी करना।
कानूनी आधार
NPPA का कार्यक्षेत्र दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (DPCO-2013) और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आता है। यह संगठन राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) के आधार पर दवाओं की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय करता है।
प्रमुख पहल और सुधार
NPPA ने भारतीय दवा बाजार में पारदर्शिता लाने और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें शामिल हैं:
- PMRU (Pharma Price Monitoring Resource Unit): राज्यों में औषधि मूल्य नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए स्थापित की गई इकाई।
- प्राइस निगरानी पोर्टल: दवा और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली।
- सस्ती दवाओं की उपलब्धता: जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना और महंगी दवाओं की कीमतें नियंत्रित करना।
महत्वपूर्ण निर्णय
NPPA ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाओं की कीमतों में कमी शामिल है। उदाहरण के लिए, 2019 में NPPA ने 42 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं की कीमतें 85% तक कम करने का निर्णय लिया था।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) भारत में दवा मूल्य नियंत्रण और चिकित्सा उपकरणों की उचित कीमतों की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसका उद्देश्य नागरिकों को किफायती और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है।